संदीप उपाध्याय
लेखक/भाजपा नेता
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सतत् और समावेशी विकास के साथ आधारभूत ढांचे को मजबूती देगा केंद्रीय बजट
केंद्रीय वित्तमंत्री मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023 का केंद्रीय बजट देशवासियों के समक्ष रखा, इस बजट को अमृतकाल का बजट बताया गया। इस बजट की सात प्राथमिकताएं तय की गई है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश, क्षमता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास और अंतिम छोर तक पहुंचना शामिल हैं।
बजट में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए रेलवे, सड़क, ग्रामीण विकास, संचार, कृषि कल्याण, रक्षा, शिक्षा पर विषय ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य सतत् और समावेशी विकास के साथ साथ पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उत्पन्न खामियों को दूर करना है ।
अमृतकाल का बजट मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राहत भरा रहा। नई टैक्स स्कीम का सभी ने स्वागत किया जिसके अंतर्गत 7 लाख रुपए की कमाई पर सभी को टैक्स से छूट दी गई है यह कई मायने में अहम है जो परोक्ष रूप से भारतीय बाजार को प्रभावित करेगा लोगों के साथ में नगदी रहेगी जिससे वस्तुओं की खपत होना निश्चित है ।
बजट में कौशल विकास योजना के चतुर्थ चरण और पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू करने की घोषणा की गई जो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के स्किल को निखारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोजगारपरक योजना है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ साथ महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा।
5जी आधारित एप्लीकेशन के विकास के लिए 100 लैब की स्थापना भी महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना, अध्यापकों के कौशल निखारने हेतु प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, एकलव्य विद्यालयों में 38 हजार शिक्षकों की भर्ती, 157 नर्सिंग कालेजों की स्थापना, 30 स्किल इंडिया सेंटर की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
हरित खेती और हरित ऊर्जा पर भी बजट में खास ध्यान दिया गया है मोटे अनाजों को श्री अन्न की संज्ञा दी गई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन व ग्रीन क्रैडिट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है साथ ही वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो 2 साल के महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की शुरुआत की गई है।
कृषि स्टार्टअप और देशी पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जायेगा। हवाई संपर्क में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण निर्णय पैन कार्ड को लेकर किया गया पैन कार्ड को अभी तक आयकर संबंधित मामलों के लिए जाना जाता था लेकिन अब इसे राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में भी स्वीकार्यता दी गई है बेघर को घर देने के लिए पीएम आवास योजना के बजट में इजाफा किया गया है।
जनजातीय समाज के आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मिशन मोड पर कार्य किया जायेगा। सरकार ने सबका साथ-सबका विकास के वाक्य को चरितार्थ करने हेतु सबके प्रयास और जनभागीदारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वैश्विक महामारी कोविड और युद्ध के हालात ने दुनिया को आर्थिक मंदी की तरफ अग्रसर किया है इस बीच भारत लगातार अपने आर्थिक विकास दर के लक्ष्य पर कायम है।
भारत ने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तमाम विपरीत हालातों के बावजूद भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है । बजट के तमाम ऐसे पहलू जिनका लाभ तात्कालिक न होकर दूरगामी है केंद्रीय बजट 2023 भारत के वर्तमान को साधते हुए भविष्य को संवारने की कवायद है ।
विपक्ष को लोकलुभावन घोषणाओं को उम्मीद थी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने चुनावी वर्ष होने के बावजूद लोकलुभावन घोषणा न करते हुए देश को, युवाओं को, कमजोर , आर्थिक रूप से पिछड़े, महिलाओं, उद्यमियों, किसानों को मजबूत करने पर ध्यान दिया है ।
भारत का आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है जो तमाम विकसित देशों से कही आगे है इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश में किये जा रहे सुधारों से आने वाले समय में इसमें और तेजी आ सकती है । अमृतकाल में भारत को G-20 की अध्यक्षता मिलना भी भारतीय बाजार के लिए अच्छे संकेत है वैश्विक स्तर पर भारत बाजार की मान्यता बढ़ रही है जो भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने में मदद करेगा ।
